7 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार या स्वरोजगार दिया गया…. राज्य सरकार ….

https://inkpoint.in/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Image-2025-08-13-at-17.48.39-1.jpeg

 

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सदन में राज्य सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में रोजगार सृजन पर किए जा रहे प्रयासों का विवरण रखा गया जिसमें कहां गया कि अप्रैल 2017 से 31 जनवरी 2021 तक विभिन्न विभागों के अंतर्गत 7 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार या स्वरोजगार प्रदान किया गया है सदन को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है सामान का सरकारी नौकरी प्राप्त करना प्रदेश के युवाओं की प्राथमिकता रहती है परंतु यह एक सुविदित तथ्य है कि सुजीत राजकीय पदों को रिक्त सीमा तक ही भरा जा सकता है और इससे अधिक इस क्षेत्र में रोजगार विद्यमान नहीं हो सकता है आधा स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर विकसित किए जाने के विशेष प्रयास सरकार द्वारा किए गए हैं

सदन में बताया गया कि जहां तक सीधी भर्ती का  प्रशन है  तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2014 से 2017 तक के 3 सालों में जहां टोटल 8 परीक्षाएं आयोजित की गई है जिनमें 801 पदों पर चयन पूर्ण किया गया है वही 2017 से 2020 तक के 3 सालों में ही कुल 59 परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी थी जिसमें 6000 पदों पर चयन पूर्ण किया गया है इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6 परीक्षाओं के माध्यम से 1000 पदों का चयन किया गया है इस प्रकार पिछले 4 वर्षों में 65 परीक्षाएं आयोजित हुई है और कुल मिलाकर 7000 पदों पर चयन संपन्न हुआ है वर्तमान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 6200 पदों हेतु अधियाचन एवं भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है लोक सेवा आयोग द्वारा 2017 में वर्तमान तक 3050 से अधिक पदों का चयन किया गया है वाह 1100 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है

लोकल स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में केंद्रीय योजनाओं व केंद्र पोषित योजनाओं का कनवर्जेंस किया गया है अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा राज्य सेक्टर में अनेक फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं जिनमें प्रमुख है मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, ग्रोथसेंटर  की स्थापना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ,,पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना, सोलर पावर प्लांट योजना ,दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना ,रोजगार एवं आजीविका के अवसर के सृजन के क्षेत्रों में इनके अच्छे परिणाम परिलक्षित हुए हैं

LEAVE A REPLY