<;ब्रेकिंग देहरादून
<;>राज्य कैबिनेट में बड़ा फैसला अब उम्र कैद की सजा माफी को लेकर बड़ा फैसला
<;>अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सजा काटने के बाद अच्छे आचरण को देखते हुए सरकार कभी भी छोड़ सकती है,
<;>पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को सजा होती थी माफी
<;>अब कभी भी छोड़ा जा सकता है उम्र कैद की सजा पाने वाले को,
<;>महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा का किया गया बराबर,
<;>परिवहन विभाग के देहरादून स्थित रोडवेज वर्कशॉप में स्मार्ट सिटी के तहत बनेगी ग्रीन बिल्डिंग, 70 विभागों के लिए बनाई जाएगी ग्रीन बिल्डिंग, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी,
<;>नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, कारावास का प्रावधान खत्म किया गया, मामले में सरकार समय-समय पर कर सकेगी सजा का प्रावधान ,आगामी विधानसभा सत्र में रखा जाएगा विधायक,
<;>भारतीय कॉपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदाई संस्था बनाया गया, एक करोड़ तक के काम कर सकेगी संस्था,
<;> पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी,
<;> उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी,
<;> आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी,
<;> लीसा के उठान के लिए पांच पर्सेंट की स्टांप ड्यूटी को घटाकर 2 परसेंट करने का किया गया फैसला,
;>परिवहन निगम को मिली बड़ी सौगात बस अड्डों की जमीनों का परिवहन विभाग को मिलेगा मालिकाना हक,
< अब सरकारी जमीन पर लीज पर चल रहे बस अड्डे परिवहन निगम के होंगे अधीन,
सॉग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित पुनर्स्थापित,
< जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% के स्थान पर 3% दिए जाने के फैसले को मंजूरी,
<span;> वीरता पुरस्कार अशोक चक्र महावीर चक्र कीर्ति चक्र वीर चक्र शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने दी मंजूरी