उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने गुरुवार को राज्यसभा में पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर सवाल उठाएं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सवाल किया उत्तराखंड राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सवाल किया कि क्या यह सच है कि पहाड़ी क्षेत्रों में टावरों का सत्यापन करने में बीएसएनएल सहित निजी ट्रक चालकों का रवैया उपेक्षा पूर्ण रहा है जिसके कारण लोगों को अच्छी दूरसंचार कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है इसके साथ ही तीसरा सवाल किया गया कि क्या सरकार इस संबंध में कोई पहल कर रही है यदि हां तो तर्क संबंधी ब्यौरा क्या है
राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अनिल बलूनी के सवालों पर केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं जिसमें सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी टीएसपी द्वारा उत्तराखंड राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है सर्व भौमिक सेवा दायित्व निधि यू एस ओ एफ के अंतर्गत सरकार 354 सीमावर्ती क्षेत्र गांव स्कीम कार्यान्वित कर रही है ताकि उत्तराखंड राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के 28 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा सके राज्य सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता पहाड़ी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक भाग में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे हैं पिछले 3 वर्षों के दौरान पहाड़ी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संख्या 31674 से बढ़कर 49804 हो गई है जो 57.2 वृद्धि दर्शाता है
इसके अतिरिक्त सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए सर्व भौमिक सेवा दायित्व निधि के अंतर्गत निम्नलिखित पहल शुरू की है
लद्दाख और करगिल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सहित सेवा से वंचित सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य प्राथमिक वाले क्षेत्रों को 354 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए स्कीम
सेवा से वंचित गांव और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना जिसमें निम्नलिखित इन शामिल है
सेवा से वंचित 2128 कामों में मोबाइल सेवा और राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 2004 मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए आसान मणिपुर मिजोरम नागालैंड सिंह के और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सीटीडीपी
सेवा से वंचित 1164 गांव और मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के लिए 889 का टावर की संस्थापना स्कीम,
भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 20 सेट कनेक्टिविटी का उपयोग करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आर्मी सीमा सड़क संगठन और अन्य एजेंसियों के लिए डिजिटल सेटेलाइट पोर्न टर्मिनल की पुनर व्यवस्था की गई है उपलब्ध कराए जाने वाले कुल 1272 वीसैट में से 1 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 1164 साइट कार्य कर रही है
