उत्तराखंड का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण से हुई …. राज्यपाल ने सदन में राज्य सरकार के द्वारा 4 सालों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी ..अभिभाषण के दौरान राज्य पाल ने कहा कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना अंतर्गत एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। स्तर पर ई-साई के आधार पर मासिक लेखा एवं पेंशन पर पत्रों को तैयार किया जा रहा है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना गोला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 136.60 मीटर ऊंचा कंकरीट ग्रेविटी बांध निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।राज्य में जड़ी बूटी का भंडार होने के दृष्टिगत उत्तराखंड को हर्बल राज्य घोषित किया गया है। अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने कहा कि राज्य में 826 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को आयुष विंगों के द्वारा चिकित्सा सुविधाएं की गई हैं।
देहरादून एवं उप नगरीय क्षेत्र में सुनिश्चित जलापूर्ति के लिए सोंग नदी पर 1680 करोड़ की लागत में सॉग बांध पेयजल योजना बनाए जानी प्रस्तावित है। परियोजना के निर्माण से 50 वर्षों तक 150 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति ग्रेविटी सुनिश्चित की गई है।परियोजना के निर्माण से 3 किलोमीटर लंबी झील बनने से मत्स्य पालन एवं पर्यटन क्षेत्र में भी अपार वृद्धि होगी। अटल आयुष्मान योजना के चलते राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। राज्य के 175 चिकित्सालयों को अनुबंधित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन के लिए 470 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
जिला कारागार देहरादून हरिद्वार एवं उप कारागार रुड़की में क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी लगाए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान की प्रभाविता व सटीकता के लिए भारतीय मौसम विज्ञान के सहयोग से मुक्तेश्वर में डॉप्लर रडार की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है। दिव्यांग जनों को आवास एवं कृषि कार्यों के लिए भूमि आवंटन में दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
कोविड-19 महामारी के दौरान एक समर्पित हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, जिससे एक लाख से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। राज्य के व्याधि निधि से बीपीएल श्रेणी के परिवार के रोगियों को गंभीर चिन्हित रोगों के उपचार हेतु एक लाख पचास हजार तक की आर्थिक सहायता दी गई। व्याधि निधि से राज्य में 1043 लाभार्थी हुए हैं। योजना से लाभान्वितं संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य में 5 चिकित्सालय तथा 12 कोविड-19 सेंटर तथा 420 कोविड-19 सेंटर और आइसोलेशन ऑक्सीजन युक्त बनाए गए हैं।
विश्व बैंक के स्तर से कोविड-19 के अंतर्गत नवीन हस्त क्षेत्र के रूप में टेली मेडिसन प्राइवेट लाइव द्वारा कोविड-19 जांच की प्रतिपूर्ति बीएसएल 3 प्रयोगशालाओं का विकास की कार्रवाई प्रगति पर है। मेडिकल कॉलेजों में 180 आईसीयू विकसित किए जाने का काम प्रगति पर है। उपचार के दौरान आॅक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए 9917 ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन केंद्र से 1275, दो ऑक्सीजन प्लांट का कार्य प्रगतिमान है।
राज्य में वृद्धावस्था दिव्यांग विधवा एवं परित्यकता पेंशन एक हजार से बढ़ाकर 1 हजार दो सौ प्रतिमाह कर दी है। पेंशन की धनराशि ऑनलाईन डीबीटी के माध्यम से लाभर्तियों को प्रदान की जा रही है। इस बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सदन से वॉकआउट किया। आरोप लगाया कि विपक्ष की बातों को सत्ता पक्ष के नेता सदन में सुनते नहीं हैं।
