उत्तराखंड परिवहन निगम में चार महीने से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई है यही नहीं रिटायर्ड हुए रोडवेज के कर्मचारियों को लंबे समय से ग्रेजुएटी भी नहीं मिल पाई है ऐसे में रोडवेज कर्मचारी काफी परेशान चल रहे हैं .इसी के चलते शुक्रवार को सचिवालय में परिवहन निगम के चेयर पर्सन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में शासन और रोडवेज कर्मचारियों की बैठक हुई इस बैठक में 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी दरअसल रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 20 जुलाई 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर परिवहन निगम की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया था जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का हल किया जाए जिसके चलते शुक्रवार को सचिवालय में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई ।इससे पहले रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद् के प्रतिनिधिमण्डल ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूडी को परिवहन निगम का अध्यक्ष बनने पर उनका बुके से स्वागत किया गया तथा निगम कार्मिको की उनसे अपेक्षा से अवगत कराया गया। बैठक में सचिव परिवहन, प्रबन्ध निदेषक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, अपर सचिव वित्त, , महाप्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक) , दिनेष गोसाई, अध्यक्ष, वी0एस0रावत, महासचिव, राज्य निगम कर्मचारी/अधिकारी महासंघ तथा दिनेष पन्त, महामंत्री, विपिन विजल्वाण, उपमहामंत्री, अनुराग नोटियाल, प्रदेष कोषाध्यक्ष एवं प्रेम सिह रावत, प्रदेष संयुक्त मंत्री, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिशद, उत्तराखण्ड उपस्थित रहे।
बैठक में शासन स्तर पर 11 बिंदुओं पर सहमति बनी है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवहन निगम का राजकीयकरण किए जाने की बात की गई । इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन को लेकर भी सहमति बनाई गई.
1 ; परिवहन निगम का राजकीयकरण किये जाने हेतु लाम्बा समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कराया जायेगा तथा इस सम्बन्ध मे मागों के अनुसार परीक्षण कराकर कार्यवाही मे लाई जायेगी।
2:कोरोना माहमारी के समाप्त होने तक निगम कार्मिको को 23 करोड प्रतिमाह वेतन भुगतान हेतु सचिव परिवहन, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जायेगा।
3:परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध मे भारत सरकार के नोटिफिकेशन के अनुरूप भुगतान किये जाने के संन्दर्भ मे सचिव परिवहन एवं प्रबन्ध निदेशक को जिम्मेदारी दी गई।
4:निदेशक मण्डल की बैठक 23.06.2020 मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आई0एस0बी0टी का स्वामित्व जल्द ही परिवहन निगम को सौपा जायेगा। एमडीडीए के वी0सी0 एवं उत्तराखण्ड परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेषक एक ही होने के नाते प्रबन्ध निदेषक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को इस सम्बन्ध मे यथाषीध्र ही बैठक कराये जाने के निर्देष दिये गये।
5:परिवहन निगम में रिक्त पदो मे नियमित भर्ती की समीक्षा करते हुये संविदा एवं विशेष श्रेणी कार्मिको के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे सरकार को संगठन की भावना से अवगत कराया जायेगा तथा इस पर नीति बनाकर निर्णय लिया जायेगा। निगम के मृतक आश्रितो का विभाग में सेवायोजित किये जाने हेतु प्रस्ताव आगामी निगम की बोर्ड बैठक मे रखने हेतु निगम प्रबन्धन को निर्देषित किया गया।
6:पर्वतीय जिलो मे रोडवेज बस अडडे स्थापित किये जाने तथा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोशणाओ के अनुरूप कार्यवाही अमल मे जाये जाने हेतु षीघ्र ही समस्त जिलो के जिलाधिकारियो की वीडियो काफ्रेन्सिंग के माध्यम से घोशणाओ पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी तथा घोशणाओं पर त्वरित कार्यवाही करवाई जायेगी।
7:परिवहन निगम की परिसम्पतियो-गाँधी रोड, देहरादून स्थित पुराना बस अडडा एव मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन) कार्यालय, 66 गाँधी रोड स्थित निगम की भूमि को एम0डी0डी0ए0 एवं परिवहन निगम रवपदज अमदजनतम (संयुक्त उद्यम) के रूप मे तत्काल व्यासायिक उपयोग मे लाये जाने हेतु निर्देषित किया गया तथा अन्य स्थानो पर निगम की भूमि का भी व्यासायिक उपयोग मे लिये जाने हेतु निगम को कार्ययोजना बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
8;मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 15 करोड रूपये निगम को तत्काल जारी किये जाने के निर्देशकरते हुये निगम कार्मिका को वेतन भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये तथा आगे भी अधिक फण्ड सहायता राशी भुगतान कराये जाने का अश्वासन दिया गया।
9 अटल आयुश्मान को तत्काल निगमो पर लागू किये जाने के सम्बन्ध मे वार्ता के दौरान अपर सचिव वित्त द्वारा बताया गया कि कोरोना माहमारी तथा इसमे बायोमेटिक प्रकिया होने के कारण इसमें विलम्ब हुआ। समस्त प्रकिया का डिजिटाईलेशन किया जा रहा है दिसम्बर माह तक सभी निगमो को आयुश्मान भारतध्अटल आयुश्मान स्मार्ट कार्ड उपलब्घ करा दिया जायेगा। इस सम्बन्ध मे विभाग को षीध्र ही डाटा उपलब्ध कराये जाने हेत निर्देशित किया गया।
10:उत्तराखण्ड परिवहन निगम को उत्तराखण्ड टैक्स मे छूट प्रदान किये जाने हेतु सैद्वान्तिक सहमति दी गई तथा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव को केबिनेट बैठक मे ले जाने पर सहमति बनी।
11:परिवहन निगम के सीधी भर्ती के फ्रीज पदो को अनफ्रीज कराये जाने हेतु निगम को प्रस्ताव पे्रशित करने हेतु निर्देषित किया गया तथा फीटर तथा स0मेकेनिक के पदो पर चयनित अभ्यर्थियो को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु निर्देष दिये गये।
