मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सपनों और राज्य आन्दोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ायेगी। जनता, सरकार के भाव को समझे। यह बात उन्होंने उत्तराखंड शहीद स्मारक रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य आन्दोलनकारियों के हित में कई घोषणायें कीं, जिनमें राज्य आन्दोलनकारियों को सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर राजकीय मेडिकल कालेजों में मुफ्त उपचार उपलब्ध करवाने, उद्योग धंधों में राज्य आन्दोलकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने और विभिन्न विभागों में सेवारत राज्य आन्दोलनकारियों को हटाये जाने सम्बंधी मामले में ठोस पैरवी करना शामिल है।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान की वजह से हमें उत्तराखंड राज्य मिला है। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा, मसूरी एवं मुजफ्फरनगर में लाखों आंदोलनकारियों ने भाग लिया जिसमें से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य का विकास शहीदों के सपनों के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 सितम्बर 2021 को घोषणा की थी कि राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जायेगी, उसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी उसको हर हाल में धरातल पर उतारा जायेगा। राज्य आंदोलनकारियों एवं शहीदों का सपना था कि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना न पड़े इसके लिए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया कि विभिन्न विभागों पर रिक्त चल रहे 24000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, जिनमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। इसक अलावा कोरोना से प्रभावित व्यवसायियों और स्वयं सहायता समूहों को क्रमशः 200 और 118 करोड़ के राहत पैकेज घोषित किये गये हैं जिनका पैसा प्रभावितों के खाते में आने लगा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहल करते हुए हमारी सरकार मरीजों को सरकारी अस्पतालों में 207 जांचें मुफ्त में करवाने की सुविधा दे रही है। कोरोना के कारण अनाथ और बेसहारा हुय बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही है।
