उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत की सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है इस फैसले में तीरथ सिंह रावत सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर एक समिति का गठन किया है जिसमें सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिला अधिकारी और महिला कर्मचारी इस समिति के सामने यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत कर सकती है इसको लेकर सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने एक आदेश भी जारी किया है
राज्याधीन सेवाओं में काम करने वाली महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की सुनवाई तथा ऐसी शिकायतों के संबंध में उचित कार्रवाई की संस्तुति करने के लिए पूर्व में गठित राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन राज्य सरकार ने किया है जिसमें अध्यक्ष के तौर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को बनाया गया है इस कमेटी में 6 सदस्य और एक सचिव है सदस्यों में प्रमुख सचिव न्याय विभाग , सचिव राधिका झा अपर सचिव झरना कमठान, डायरेक्टर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा नामित अप्पर पुलिस महानिदेशक से अन्यून अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता अदिति पी कौर है इस समिति में सदस्य सचिव के तौर पर डायरेक्टर महिला सशक्ति एवं बाल विकास विभाग से है
समिति द्वारा शिकायतों की सुनवाई के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं किया जाएगा समिति द्वारा उसके समकक्ष प्रस्तुत प्रत्येक मामले में अपनी संस्तुति शासन के संबंधित विभाग को की जाएगी ।दरअसल राज्य अधीन सेवाओं में काम करने वाली महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यस्थल को यौन उत्पीड़न या फिर अन्य प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त रखा जाए इसके लिए राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है इस समिति में महिला अधिकारी और कर्मचारी अपनी शिकायत समिति के समक्ष दे सकती है अक्सर ऐसी बातें सामने आती रही है कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियां यानी यौन उत्पीड़न या अन्य उत्पीड़न से दो-चार होना पड़ता है ऐसे में राज्य सरकार सरकारी कार्यालय में महिलाओं के लिए एक अच्छा माहौल काम करने के लिए हो इसके लिए यह समिति का गठन किया गया है
