उत्तराखंड में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि अगले 6 महीने तक उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा विभाग जिसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी सम्मिलित है कि समस्त श्रेणियों की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से हड़ताल करने पर पाबंदी लगा दी है शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के इस आदेश में साफ लिखा है कि अगले 6 महीने तक विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की समस्त श्रेणियों की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।
अगले 6 महीने तक उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षक नहीं कर सकेंगे हड़ताल, आदेश जारी
उत्तराखंड में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि अगले 6 महीने तक उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा विभाग जिसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी सम्मिलित है कि समस्त श्रेणियों की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से हड़ताल करने पर पाबंदी लगा दी है शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के इस आदेश में साफ लिखा है कि अगले 6 महीने तक विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की समस्त श्रेणियों की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।
दरअसल उत्तराखंड में हड़ताल ओं की बात करें सरकारी विभाग में तो लगातार हड़ताल से कामकाज में काफी असर पड़ता है पिछले सालों की अगर रिपोर्ट देखें तो उत्तराखंड राज्य पूरे देश में हड़तालओं के मामले में पहले या दूसरे नंबर पर रहा है। जिसकी वजह से राज्य कई विकास के कार्यों पर काफी असर पढ़ता रहा है हड़ताल के रहने से कामकाज पर सीधे प्रभाव पड़ता है और आम लोगों की सामान्य मूलभूत काम भी नहीं हो पाते हैं ऐसे में राज्य सरकार ने फिलहाल उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है वजह साफ है कि आने वाले महीनों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होनी है ऐसे में अगर हड़ताल होती है तो बोर्ड परीक्षाओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा वही कोविड-19 स्कूलों के पाठ्यक्रम पर काफी असर पड़ा है सरकार की मंशा है कि दसवीं और बारहवीं की बोर्ड की परीक्षाएं बिना किसी दिक्कतों के करवा दी जाए इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के बाद उनके परिणाम और परिणाम के बाद नए एजुकेशन सैशन
की भी शुरुआत की जानी है
