उत्तराखंड सरकार के विद्यालयी शिक्षामंत्री, अरविन्द पाण्डेय ने देहरादून विधानसभा में अपने कार्यालय में प्रदेश विद्यालयी शिक्षा सचिव, निदेशक एस.सी.ई.आर.टी., निदेशक बेसिक/माध्यमिक शिक्षा एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में माननीय मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने आगामी सत्र से प्रारंभ होने वाले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों की तैनाती, फीस एक्ट पर कार्रवाई, अशासकीय विद्यालयों में आयोग के माध्यम से नियुक्ति, शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण, प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किया।
1. प्रदेश के 190 अटल अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाए जाने के निर्देश शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने दिए। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए बनाए जाने वाले सेल से हर रोज अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी।
2. प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की तैनाती को लेकर वरिष्ठा संबंधी विवाद के निस्तारण के निर्देश शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को दिए है। प्रवक्ताओं से प्रधानाध्यापक पदों पर जो विवाद वरिष्ठता को लेकर चल रहा है उसके लिए शिक्षा सचिव 1 अप्रैल को निस्तारण के लिए बैठक बुलाएंगे जिसमें विवाद को सुलझाया जाएगा
3. शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने के लिए विभाग को फिर से सक्रिय होने के निर्देश दे दिए जिसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई जाएगी जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षासचिव भी मौजूद रहेंगे
4. एक ही परिसर में संचालित होने वाले विद्यालयों का विलयीकरण, वन केंपस वन स्कूल के तहत किया जाएगा। इसके लिए दो अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।
5. शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर भी आज की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया जिसके तहत 31 मार्च 2019 के बा टीईटी पास करने वाले शिक्षामित्रों को 25 नंबर का वेटेज दिया जाएगा जिसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा अभी
6. तक शिक्षामित्रों को 12 नंबर का वेटिंग मिलता है अशासकीय विद्यालयों में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए सेवा अधिनस्य चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए।
7. बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए नया प्रस्ताव ताए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तक जो प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से आया था। उस पर वित्त विभाग ने अडंगा लगाया था। क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर पर आने वाले शिक्षकों को महज 40000 वेतन दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग और शिक्षकों के प्रति नियुक्ति होने पर बीआरपी सीआरपी को उनके मूल पद के बराबर बेतन देगा और उनकी जगह गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा।
8. सबसे बड़ा ने एनसीई महत्वपूर्ण निर्दश आज की बैठक में एससीई आरटी के डांचे को लेकर शिक्षा मंत्री ने लिया शिक्षा मंत्री ईआरटी की तर्जे पर एनसीईआरटी का ढांचा लागू करने के निर्देश दिए यदि प्रदेश में ऐसा संभव हो पापा तो प्रदेश के कई करो रुपए सालाना बस जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी का ढांचा एनसीईआरटी की तर्ज पर होने के बाद केंद्र सरकार से 90% वेतन एनसीईआरटी के कर्मचारियों को मिलेगा।
9. बैठक में भूगोल विषय की डीपीसी का मामला भी आया जिसके तहत शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि भूगोत विषय की डीपीसी निदेशालय स्तर पर पहुंच चुकी है जल्द ही भूगोल विषय की डीपीसी हो जाएगी।
10. शिक्षा विभाग में सभी पदों पर पदोत्रति की प्रक्रियाओं को पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।
11. अंतर मंडलीय हस्तांतरण के तहत शिक्षकों के तबादलों के तिए धारा 27 में प्रावधान किए जाने की बात कही गई है जिसके तहत एक ही विषय के शिक्षकों के आपस में अंतर मंडलीय हस्तातरण हो सकेगा।
12. शिक्षा विभाग की आज की बैठक में एक और बड़ा निर्णय नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने को लेकर लिया गया है। कक्षा 1 से 12 तक नए शैक्षणिक सत्र को 15 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए।
